भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र | लेबर अड्डा UPBOCW

पंचायत सहायकों और लेबर कार्ड धारक श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र

1️⃣ परिचय – रोज़ की सच्चाई, जो सब देखते हैं

गाँव हो या शहर, सुबह होते ही चौराहों पर मज़दूर भाइयों की लाइन लग जाती है।
कोई तसला लिए, कोई फावड़ा, तो कोई बस हाथ में झोला पकड़े।
धूप हो, बारिश हो या ठंड, हाल एक जैसा रहता है।
न बैठने की जगह, न पानी, न शौचालय।

मैं खुद पंचायत सहायक हूँ।
रोज़ यह हाल अपनी आँखों से देखता हूँ।
कई बार मज़दूर भाई पंचायत भवन आकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं –
“भैया, कोई सरकारी योजना है क्या जिससे हमारी हालत थोड़ी सुधरे?”

इसी सवाल का जवाब है
👉 डॉ. भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना,
जिसे लोग आसान भाषा में लेबर अड्डा योजना कहते हैं।
यह योजना मज़दूरों के लिए सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सम्मान देने की कोशिश है।

2️⃣ योजना क्या है? (सीधी भाषा में)

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई और ज़मीनी श्रमिक कल्याण योजना है।
इसके तहत ऐसे सरकारी लेबर अड्डे / श्रमिक सुविधा केंद्र बनाए जाएँगे,
जहाँ मज़दूर भाई आराम से बैठ सकें,
काम का इंतज़ार कर सकें
और सरकारी सुविधाएँ एक ही जगह पा सकें।

इन केंद्रों को नाम दिया गया है –
श्रमिक सुविधा केंद्र (Shramik Suvidha Kendra)।

यह योजना UPBOCW (उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) के ज़रिए लागू की जा रही है,
जिसका मतलब है कि यह योजना खास तौर पर निर्माण श्रमिक और लेबर कार्ड धारकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
इसी बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को आगे चलकर
महात्मा गांधी पेंशन योजना
और
गंभीर बीमारी सहायता योजना
जैसी दूसरी महत्वपूर्ण योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।

3️⃣ योजना कब शुरू हुई?

इस योजना का शासनादेश 19 दिसंबर 2025 को जारी हुआ।
इसका सीधा मतलब है कि योजना कागज़ पर नहीं,
बल्कि सरकारी तौर पर लागू हो चुकी है।

हाँ, यह बात समझनी ज़रूरी है कि
हर जिले में लेबर अड्डा एक ही दिन नहीं बनेगा।
पहले बड़े शहर, औद्योगिक इलाके और जहाँ मज़दूरों की संख्या ज़्यादा है,
वहाँ काम शुरू होगा।
फिर धीरे-धीरे दूसरे क्षेत्रों में विस्तार होगा।

4️⃣ यह योजना लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी?

आज भी बहुत से मज़दूर ऐसे हैं जो
सरकारी योजनाओं के नाम तक नहीं जानते।
कोई उन्हें सही जानकारी देने वाला नहीं होता।

• मज़दूर खुले में खड़े रहते हैं
• दलाल गलत जानकारी देकर पैसे ऐंठ लेते हैं
• CSC या पंचायत तक पहुँच नहीं बन पाती
• योजना होते हुए भी लाभ नहीं मिलता

इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए
सरकार ने सोचा कि
“क्यों न मज़दूर के लिए एक ऐसा केंद्र हो
जहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल जाए।”

5️⃣ योजना के मुख्य उद्देश्य

इस योजना के पीछे सरकार के कुछ साफ़ उद्देश्य हैं:

1. मज़दूरों के लिए सुरक्षित प्रतीक्षालय बनाना
2. लेबर कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना
3. CSC / जन सेवा केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराना
4. स्वच्छता, पानी और शौचालय की व्यवस्था
5. कौशल विकास से रोज़गार बढ़ाना
6. सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना
7. बिचौलियों और दलालों से बचाव करना

6️⃣ लेबर अड्डा क्या होता है?

लेबर अड्डा का मतलब वह जगह
जहाँ मज़दूर बिना डर और बिना भटकाव के बैठ सके।
यह कोई निजी ठेकेदार का अड्डा नहीं होगा,
बल्कि सरकार द्वारा बनाया गया सार्वजनिक सुविधा केंद्र होगा।

यहाँ मज़दूर सिर्फ काम का इंतज़ार ही नहीं करेगा,
बल्कि अपने हक़ की जानकारी भी ले सकेगा।

7️⃣ लेबर अड्डा में मिलने वाली सुविधाएँ

सरकारी दस्तावेज़ के अनुसार लेबर अड्डा में:

• पक्की और सुरक्षित बैठने की व्यवस्था
• साफ पीने का पानी
• पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय
• रियायती दर पर कैंटीन
• मोबाइल चार्जिंग की सुविधा
• CSC / जन सेवा केंद्र काउंटर
• श्रमिक हेल्प डेस्क

इन सुविधाओं से मज़दूर को
दिनभर इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

8️⃣ पात्रता – कौन लाभ ले सकता है?

इस योजना का लाभ निम्न श्रेणी के श्रमिक ले सकते हैं:

• लेबर कार्ड धारक निर्माण श्रमिक, जिन्हें श्रमिक सुविधा केंद्र के माध्यम से आगे चलकर
  कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
  जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है, ताकि उनके काम का दायरा और आमदनी बढ़ सके।
• दिहाड़ी मज़दूर, जो रोज़गार की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर काम करते हैं और जिनके लिए यह योजना सुरक्षित प्रतीक्षा और जानकारी का माध्यम बनेगी।
• रोज़गार की तलाश में खड़े लोग, जिन्हें श्रमिक सुविधा केंद्र पर कौशल और रोजगार से जुड़ी सही सरकारी जानकारी मिल सकेगी।
• मौसमी और कृषि श्रमिक, जिनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जानकारी
  अटल आवासीय विद्यालय योजना
  के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।
• दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले मज़दूर, जिन्हें भी श्रमिक सुविधा केंद्र पर बैठने, पानी और मार्गदर्शन जैसी मूलभूत सुविधाएँ मिलेंगी।

लेबर कार्ड धारकों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी,
लेकिन बिना लेबर कार्ड वाले श्रमिक भी इन केंद्रों की बुनियादी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगेमज़दूरों को भी
बुनियादी सुविधाएँ मिलेंगी।

9️⃣ लेबर अड्डा की बनावट

सरकार ने लेबर अड्डा की बनावट भी तय कर दी है:

• भूतल: बड़ा प्रतीक्षालय और बैठने की जगह
• पहली मंज़िल: शौचालय और कैंटीन
• दूसरी मंज़िल:
  • CSC / जन सेवा केंद्र
  • कौशल विकास और सहायता काउंटर

🔟 पंचायत सहायक और CSC की भूमिका

यह योजना पंचायत सहायक के बिना ज़मीन पर सफल नहीं हो सकती।

पंचायत सहायक:

• मज़दूरों को योजना की जानकारी देंगे
• सही योजना तक पहुँचाएँगे
• गलत जानकारी से बचाएँगे

CSC / जन सेवा केंद्र से मज़दूर जुड़ेंगे:

• महात्मा गांधी पेंशन योजना
• गंभीर बीमारी सहायता योजना
• मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना

1️⃣1️⃣ श्रमिकों को सीधे क्या लाभ मिलेगा?

1️⃣2️⃣ दूसरी श्रमिक कल्याण योजनाओं से जुड़ाव

1️⃣3️⃣ आवेदन प्रक्रिया क्या है?

फिलहाल इस योजना के लिए
अलग से कोई आवेदन फॉर्म नहीं है।

जिस जिले में लेबर अड्डा बनेगा,
वहीं पंचायत सहायक और CSC के माध्यम से
मज़दूर को सारी जानकारी और मदद मिलेगी।

1️⃣4️⃣ FAQ – आम सवाल, साफ जवाब

1️⃣5️⃣ निष्कर्ष – आख़िरी और ज़रूरी बात

डॉ. भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना
अगर सही ढंग से लागू हुई,
तो मज़दूरों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी
वाकई आसान हो जाएगी।

सम्मान, सुविधा और सही जानकारी —
तीनों एक साथ।

👉 panchayatsahayak.com का उद्देश्य भी यही है
कि पंचायत सहायक और मज़दूर के बीच
सीधी और सच्ची सरकारी जानकारी पहुँचे।