Zero Poverty Scheme

Zero Poverty Scheme
Zero Poverty Scheme

📌 Introduction : Zero Poverty Scheme (उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा Zero Poverty Scheme की शुरुआत राज्य के निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से की जा रही है। यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से चरणबद्ध एवं डेटा-आधारित प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी, ताकि अत्यंत निर्धन परिवारों के जीवन स्तर में स्थायी और मापनीय सुधार सुनिश्चित किया जा सके।


🧭 Zero Poverty Scheme : Vision and Concept

🔹 Zero Poverty Scheme का विज़न उत्तर प्रदेश में अत्यंत गरीबी (Elimination of Extreme Poverty) का उन्मूलन करना है, ताकि निर्धनतम परिवारों को सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

🔹 योजना को प्रभावी रूप से धरातल पर उतारने के लिए यह आवश्यक है कि निर्धनतम परिवारों के जीवन के उन प्रमुख आयामों की स्पष्ट पहचान की जाए, जिनमें सुधार कर गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

🔹 योजना के अंतर्गत समस्याओं एवं संभावनाओं की स्पष्ट समझ के साथ-साथ, उनके मापन योग्य बेंचमार्क (Measurable Benchmarks) के आधार पर एक विश्वसनीय डिजिटल डेटा-बेस तैयार किया जाना आवश्यक है।

🔹 यह डिजिटल डेटा-बेस शासन एवं संबंधित विभागों को त्वरित, सटीक एवं प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होगा तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करेगा।

🔹 विभिन्न आयामों पर प्रामाणिक एवं विवाद-रहित आँकड़ों के आधार पर Zero Poverty Scheme डिजिटल डेटाबेस एवं बेंचमार्क का निर्माण किया जाना आवश्यक है।


📊 Zero Poverty Scheme : Status Benchmark

🔹 बेंचमार्क की यह व्यवस्था इसलिए अनिवार्य है, ताकि शासन के हस्तक्षेप से निर्धनतम परिवारों में होने वाली अपवर्ड मोबिलिटी (Upward Mobility)—अर्थात जीवन एवं आजीविका के क्षेत्र में उन्नयन—को Zero Poverty Portal पर प्रभावी रूप से रिकॉर्ड एवं मॉनिटर किया जा सके।

🔹 परिवार की वित्तीय स्थिति की पृष्ठभूमि तथा वर्तमान आर्थिक स्थिति की स्पष्ट समझ।

🔹 परिवार की संपत्ति (Property) का विवरण, उसकी उत्पादकता तथा ऋण / देयता (Debt / Liability Profile) का आकलन।

🔹 निर्धनता के कारणों की पहचान, जिसमें सरकारी सेवाओं तक पहुँच, कमज़ोरियाँ (Vulnerabilities), जोखिम एवं जोखिम कारक (Risk Factors) सम्मिलित हों।

🔹 Government Services तक परिवार की पहुँच हेतु पात्रता की स्थिति का मूल्यांकन।

🔹 Government Services में गारंटी / एंटाइटलमेंट्स के अंतर्गत परिवार की वास्तविक पहुँच की स्थिति।

🔹 परिवार की आर्थिक उत्पादन (Economic Production) की संभावनाओं पर स्पष्ट समझ।

🔹 स्वास्थ्य स्थिति, कामकाजी आयु, कार्यक्षमता तथा अन्य डेमोग्राफिक विशेषताएँ

🔹 परिवार के सदस्यों के Skill Levels तथा Re-skilling / Up-skilling की संभावनाएँ।

🔹 Premium Skill Markets तक पहुँच अथवा प्रवास की संभावनाएँ।

🔹 Self Employment / Employment Potential का आकलन


📊 Zero Poverty Scheme : Socio-Economic Status Benchmark – 3

(Customized Support & Livelihood Promotion)**

🔹 शासन द्वारा कस्टम रिस्पॉन्स (Customized Response) की अवधारणा, ताकि प्रत्येक निर्धनतम परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जा सके।

🔹 बेसिक सर्विसेज़ के माध्यम से सेफ्टी फ्लोर (Safety Floor) सुनिश्चित करना, जिससे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

🔹 जो परिवार आय अर्जित करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित करना।

🔹 परिवारों के लिए Custom Livelihood Support प्रदान करना, ताकि आय सृजन की व्यावहारिक एवं स्थायी व्यवस्था हो सके।

🔹 Re-skilling / Up-skilling के माध्यम से Vocational Education एवं Skill Development को सभी के लिए सुलभ बनाना।

🔹 Skills Market की माँगों एवं अपेक्षाओं का सतत इंटेलिजेंस तैयार करना तथा उसके अनुरूप प्रशिक्षण एवं अवसर उपलब्ध कराना।

🔹 उद्यम एवं उद्यमियों के साथ शासन के विज़न को साझा करना तथा उनके सहयोग से कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

🔹 CSR (Corporate Social Responsibility) के साथ प्रभावी लिंकेज स्थापित कर Scholarships, Internships एवं Endowments की व्यवस्था करना।

🔹 कृषि क्षेत्र में नई आजीविका संभावनाएँ एवं नवाचार (New Livelihood Areas / Innovations in Agriculture) विकसित करना।

🔹 शासन की Infrastructure Development परियोजनाओं के साथ कौशल, रोजगार एवं आजीविका पहलुओं का समन्वय सुनिश्चित करना।

🔹 बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के साथ मज़बूत लिंकेज / संबद्धता स्थापित कर वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना।

Zero Poverty Scheme
Zero Poverty Scheme

 Zero Poverty Scheme Form

Zero Poverty Scheme Form के माध्यम से जिन पहलुओं/ आयामों पर सूचना संकलित किया जाना है, वे निम्नवत् है –

  1. Basic Information Such as Name, Phone Number, Base, Address, Bank Account इत्यादि;
  2. Demographic Details: प्रत्येक परिवार के हर सदस्य का Age, Education, Health and Other Demographic Details.
  3. Measurement of Poverty : निर्धनतम परिवारों के स्पष्ट संकेतकों व विशिष्टताओं के आधार पर पहचान;
  4. Measurement of poverty: आय के सभी संकेतकों का मैपिंग व मापन आर्थिक उत्पादकता / प्रोडक्टिविटी पर विस्तृत जानकारी, संभावनाओं पर सभी आवश्यक सूचना;
  5. Assets and Liabilities: आर्थिक, घरेलू व तरल संपत्ति की पहचान / जानकारी; संपत्ति के आवश्यकता का आँकलन, ऋण व देयता की सूचना; उनके कारणों व संभावनाओं पर जानकारी;
  6. Indicators of Eemployability: शासन से अपेक्षित मदद, मदद के प्रकार 

Zero Poverty Scheme Process

  1. प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम 10-25 परिवारों के विषय में सूचना एकत्रित की जायेगी ।
  2. निर्धनतम परिवारों के चयन के लिए त्रिस्तरीय तथा हाइब्रिड पद्धति का उपयोग होगा ।
  3. चयन प्रक्रिया संपूर्ण रूप से पारदर्शी होगी साथ ही हर चरण तथा स्तर पर चयन में शामिल कर्मचारी, अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।

Zero Poverty Scheme Form Step 1

  1. Mop-Up-Mobile App पर निर्धनतम परिवारों का चिन्हीकरण ।
  2. निर्धनतम परिवारों के चयन में निम्नलिखित चार मानकों को आधार माना जा सकता है –
1) आवास-विहीन / कच्चा मकान2) भूमिहीन वे परिवार जिनका कृषि-आजीविका का अलावा कोई अन्य विकल्प नही है3) दिहाड़ी, कृषि मजदूरी पर आश्रित वे परिवार जिनका अनिश्चित तथा अनियमित आय है  |4) जिन गरीब परिवार में पैसे को लेकरआर्थिक समस्या है |परिवार में लगातार रोटी-कपड़ा को लेकर की तंगी रहती है |

ग्राम स्तरीय कर्मचारियों / कैडर (Panchayat Sahayak ) के माध्यम से ऐसे सभी परिवारों का चिह्नीकरण तथा Mop Up Mobile App पर परिवार के वांछित सूचनाओं की एंट्री की जायेगी। ग्राम स्तरीय कर्मचारी / कैडर जिन्हें Mop Up Mobile App  पर निर्धनतम परिवारों का चिन्हीकरण करना है, वे निम्नवत होंगे

1) Panchayat Sahayak2) Gram Rozgar Sevak3) Group Sakhi आजीविका मिशन द्वारा संबद्ध किए तथा अन्य सामुदायिक कैडर4) BC Sakhi
  1. ग्रामस्तरीय कर्मचारी/ कैडर Panchayat Sahayak (enumerator) द्वारा Mop Up Mobile App पर परिवारों का चिन्हीकरण स्थलीय विजिट के माध्यम से तथा परिवार के मुखिया की उपस्थिति में किया जाना है।
  2. अगर परिवार के पास स्वयं का स्मार्टफोन है, तो वे स्वयं भी अपना Mop Up Mobile App पर सूचना भर सकेंगे ।
  3. यह ध्यान में रखना है कि उपरोक्त मानकों के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत से कोई भी निर्धनतम परिवार ना छूटे तथा एक भी परिवार का Mop Up Mobile App पर नियत मानकों के आधार पर ग़लत चिन्हीकरण ना हो।
  4. प्रत्येक Panchayat Sahayak का Zero Poverty Portal  पर विस्तृत रजिस्ट्रेशन होगा ताकि उनके सापेक्ष उनके द्वारा चिन्हित परिवारों की स्पष्ट मैपिंग हो सके।
  5. Mop Up Mobile App पर कि`सी भी गलत सूचना रिकॉर्ड किए जाने की स्थिति में Panchayat Sahayak की जवाबदेही तय किया जा सकेगा।
  6. Digital Centralized System के अंतर्गत, सभी चिह्नित परिवारों के रिकॉर्ड्स के ‘कंप्लीटनेस व गुणवत्ता’ की जांच होगी तथा उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाएगा ।

Zero Poverty Scheme Form Step 2

प्रत्येक Gram Panchayat में एक Village Level Committee  की संरचना की जायेगी, जिसके पांच सदस्य निम्नवत होंगे |

1) Gram Pradhan2 )Ex-Gram-Pradhan (जो वर्तमान ग्राम प्रधान नही हैं);3) Head Master of the school (अगर एक से ज्यादा विद्यालय हैं, तो वरिष्ठ हेड मास्टर4) सबसे पुराने दो Self-Help-Group के अध्यक्ष। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा समूह नहीं हैं; उनके दो पदाधिकारी  सदस्य होंगे।5) किसी ग्राम पंचायत में एक भी Self-Help-Group के ना होने से, स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध आशा बहू तथा ICDS से आंगनवाड़ी सदस्य होंगी।
  1. Mop Up Mobile App से प्राप्त चिह्नित परिवारों के रिकॉर्ड्स की जाँच के पश्चात उन्हें Village Level Committee द्वारा उपयोग किए जाने वाले Mop Up Mobile App के डैशबोर्ड पर दर्शाया जाएगा।
  2. Village Level Committee द्वारा प्रत्येक चिह्नित परिवार के रिकॉर्ड्स का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात Mop Up Mobile App पर दिए गए विकल्प पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
  3. Village Level Committee के पाँच सदस्य में से न्यूनतम तीन सदस्य के एक-समान अभिमत चयन के लिए आवश्यक होगा।
  4. सभी Village Level Committee  के नाम तथा पद ग्राम पंचायत-वार पोर्टल पर उपलब्ध होंगे ।
  5. Panchayat Sahayak के चिन्हीकरण तथा Village Level Committee  की अभिमत के पश्चात, डिजिटल सिस्टम पर परिवारों के Destitution का स्तर तथा vulnerabilities के दृष्टिगत ऑटोमेटेड रेटिंग संपादित होगी।
  6. कंप्यूटर-आधारित रेटिंग के मानक तथा फ्रेमवर्क Mop Up Mobile App तथा Zero Poverty Scheme  के प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराए जाएँगे ।
  7. प्रक्रियाः मुख्य सचिव के स्तर पर गठित परफॉरमेंस सपोर्ट यूनिट द्वारा सभी परिवार के रिकॉर्ड्स के परीक्षण के पश्चात, संदेहास्पद रिकॉर्ड्स के स्थलीय परीक्षण सम्पादित कराए जाएँगे ।
  8. ऐसे रिकॉर्ड्स का स्थलीय परीक्षण विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाएगा।
  9. सूचना गलत पाए जाने की स्थिति में, विशेषज्ञ टीम संबंधित Panchayat Sahayak तथा Village Level Committee के लिए खिलाफ कार्यवाही की आदेश करेगी ।
  10. सभी चयनित Zero Poverty Family List  ग्राम पंचायत सचिवालय व अन्य सार्वजनिक स्थान पर जन सामान्य की सूचना के लिए प्रदर्शित किया जाएगा।
  11. यह सूची पंचायत वार Zero Poverty Portal पर भी प्रदर्शित होगी

🎯 Zero Poverty Scheme : Family List & Government Benefits

चिन्हित Zero Poverty Scheme Family List में शामिल परिवारों को विभिन्न विभागों की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाएंगे, ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा, आजीविका एवं मूलभूत सेवाओं से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

🔹 Food & Supplies Department की योजनाएँ – राशन कार्ड निर्गमन एवं नियमित राशन उपलब्ध कराना।

🔹 Gramin Awas / Pradhan Mantri Awas Yojana / Mukhyamantri Awas Yojana के अंतर्गत आवास सुविधा।

🔹 शिक्षा विभाग – स्कूलों में नामांकन, यूनिफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य शैक्षणिक लाभ।

🔹 Medical Facilities एवं Ayushman Bharat Insurance Schemes – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सभी उपयुक्त योजनाएँ।

🔹 Labour Department / BOCW से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ।

🔹 Kisan Samman Nidhi तथा Agriculture Department की अन्य सभी उपयुक्त योजनाएँ।

🔹 MNREGA एवं State Rural Livelihood Mission (SRLM) के अंतर्गत रोजगार एवं आजीविका सहायता।

🔹 महिला, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग – समेकित बाल विकास सेवा योजना तथा अन्य योजनाओं के लाभ।

🔹 Women Welfare, Backward Class Welfare, Scheduled Caste / Scheduled Tribe Welfare एवं Minority Welfare Departments की योजनाएँ।

🔹 Jal Jeevan Mission, Namami Gange तथा ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाएँ; पंचायती राज विभाग की पहलें।

🔹 Ministry of Skill Development, Government of India की Skill Development Initiative (SDI) एवं अन्य कौशल विकास एवं रोजगारोन्मुख योजनाएँ।

🔹 SC & ST Sub-Plan के अंतर्गत Special Central Assistance से जुड़ी कौशल विकास योजनाएँ।

🔹 State Skill Development Fund (SSDF) एवं UP State Top-Up Fund के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम।

🔹 Apprenticeship Training Scheme एवं अन्य शासकीय विभागों की रोजगार एवं प्रशिक्षण योजनाएँ।

🔹 Corporate Social Responsibility (CSR) एवं अन्य गैर-शासकीय संगठनों द्वारा संचालित योजनाएँ।


🆔 Zero Poverty Scheme : Related Family ID Integration

🔹 निर्धनतम परिवारों से संबंधित सूचनाओं का Zero Poverty Portal तथा Family ID Portal के साथ API आधारित इंटीग्रेशन किया जाएगा, ताकि डेटा का सुरक्षित एवं प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित हो सके।

🔹 ऐसे चिन्हित निर्धनतम परिवार जो National Food Security Program के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हैं, उनकी पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

🔹 जिन परिवारों का Family ID निर्गत नहीं है, उनका समस्त विवरण संकलित करते हुए उन्हें Family ID एवं राशन कार्ड से आच्छादित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

🔹 उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान पात्र परिवारों को Family ID का आवंटन भी किया जा सकेगा।

🔹 जिन परिवारों का Family ID पूर्व से निर्गत है, उन्हें प्राप्त हो रहे शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं के लाभों की स्थिति Family ID Portal के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

🔹 Mop-Up Mobile App में आवश्यक मॉड्यूल सुनिश्चित करते हुए Village Level Committee द्वारा परिवारों का स्थलीय सत्यापन किया जाएगा।

🔹 Zero Poverty Portal पर सभी विभागों द्वारा चिन्हित निर्धनतम परिवारों की योजनाओं तक पहुँच का सत्यापन किया जाएगा तथा अंततः उन्हें प्रदान किए जा रहे लाभों की स्थिति का नियमित अपडेट किया जाएगा।


Zero Poverty Scheme Related Family Sustainable and Regular Income

  1. चयनित निर्धनतम परिवारों के आर्थिक सुधार Customized Plan/Package for Sustainable Income तैयार करना भी आवश्यक है |
  2. इस कार्य के लिए सम्बन्धित जनपद के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी, जो इस कार्य के लिए सक्षम है और वालेंटियर करते हैं,
  3. चिन्हित परिवारों के  स्थितियों व आजीविका के अवसरों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट आर्थिक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। 
  4. जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
  5. राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट कन्सर्न इन्टरनेशनल इंडिया / Project Concern International India (PCI) द्वारा एक मल्टी- सेक्टोरल विशेषज्ञ टीम की स्थापना की जाएगी, जो योजना के क्रियान्वयन, ऑपरेशनल हैंडहोल्डिंग व मॉनीटरिंग में मदद करेगी ।

Zero Poverty Scheme Related Digital Portal and Mobile APP

  • सभी सूचनाये डिजिटल पोर्टल http://zero-poverty.in के माध्यम से उपलब्ध होगी।शासकीय या विभागीय पत्रावली में अभियान को Zero Poverty Abhiyan या अंग्रेजी में Zero Poverty Campaign कहा जा सकेगा।चूंकि सभी विभागों के नाम का सूची पोर्टल के मेनू में स्पष्ट दिखेगा, इसलिए किसी भी विभाग के पोर्टल के नाम पर कोई भ्रम या असुविधा नहीं होगी।

Mop-Up Mobile App :

  • Mop-Up Mobile App निर्धनतम परिवारों के पहचान करने के लिए किया जाना है।
  • Village Level Committee के सदस्य / पदाधिकारी इस Mop-Up Mobile App का उपयोग स्तरीय 5-सदस्यीय समिति के लोग करेंगे 
  • निर्धनतम परिवारों के रिकॉर्ड उनके मोवाइल के डैशबोर्ड में प्रदर्शित होंगे वे उनका स्थलीय सत्यापन करेंगे 
  • Mop-Up Mobile App पर ही अपना मत व्यक्त करेंगे।
  • ग्राम स्तरीय कर्मचारी की टीम 30 दिवस के अंदर अपने ग्राम पंचायत में निवास कर रहे सभी निर्धनतम 10-25 परिवारों का पहचान करेंगे।
Mop-Up Mobile App Link 
Download करे 
Zero Poverty Scheme का सरकारी शाशनादेश पढ़ेDownload करे

Mop-Up Mobile App Related Rules and Regulation

  • प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान करने के लिए ग्राम-स्तरीय कर्मियों को एक एन्यूमेरेटर (enumerator) के तौर पर मॉप-अप मोबाइल ऐप का उपयोग करने आना चाहिए | 
  • प्रत्येक Block Development Officer (BDO) Zero Poverty Portal  पर अपने Block के सभी ग्राम पंचायत वार ग्रामस्तरीय कर्मचारियों / कैडर का सत्यापित प्रोफाइल अपलोड करेंगे।
  • Zero Poverty Portal  पर अपलोड किए गए BDO द्वारा सत्यापित प्रोफाइल के आधार पर सभी ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी / कैडर के यूजर-ऐड संपन्न हो जाएगा।
  • ग्रामस्तरीय कर्मचारी/ कैडर के सदस्य के मोबाइल पर SMS के माध्यम से मॉप-अप ऐप का लिंक तथा 4-संख्या का सिक्योरिटी कोड स्वतः संप्रेषित हो जाएगा ।
  • ग्रामस्तरीय enumerator टीम के सदस्य जैसे ही SMS के लिंक पर टैप करेंगे, Mop Up Mobile App स्वतः डाउनलोड हो जाएगा |
  • सिक्योरिटी कोड एंटर करते ही वे ऐप पर निर्धनतम परिवारों के चिन्हीकरण के लिए परिवार का विवरण भर पाएंगे।
  • OTP SMS द्वारा उनके मोबाइल के सत्यापन के पश्चात साथ ही उपलब्ध होगा।
  • उन्हें एक SMS के माध्यम से निम्न चार सूचना भेजी जायेगी एवं । जैसा उल्लिखित है, 
(1) Zero Poverty Scheme उत्तर प्रदेश अभियान(2) Mop Up Mobile App की लिंक, जिसे टैप करते ही उनके फ़ोन पर ऐप इनस्टॉल हो जाएगा,(3) सिक्योरिटी कोड नंबर, जो उनके मॉप-अप मोबाइल ऐप में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य होगा,(4) सीएम हेल्पलाइन का फ़ोन नंबर (1076), जिसे उन्हें अपने मोबाइल फोन बुक पर दर्ज कर लेना उचित होगा

Rishta Mobile App

  1. . Rishta Mobile App आजीविका मिशन, Rural Development Department द्वारा संचालित मोबाइल ऐप है,
  2. . Rishta Mobile App  पर BC Sakhi के सभी प्रक्रिया व प्रगति संबंधी गतिविधि व टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म पर Banking transaction details/reports उपलब्ध होता है।
  3. Rishta Mobile App BC Sakhi, Self-Help Groups ग्राम संगठन व क्लस्टर संकुल के सदस्य भी उपयोग करते हैं। 
  4. Rishta Mobile App  के माध्यम से, मिशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर चिन्हित की गई निर्धनतम परिवारों तथा उनके द्वारा DBTकी राशि व भुगतान से जुड़े बैंकिंग सेवाओं की सूचना मिशन, Rural Development Department  तथा शासन को उपलब्ध होगी।
  5. सभी विभागों से संबंधित DBT भुगतान की लाभार्थिओं तक पहुँच की सूचना Rishta Mobile App  द्वारा BC Sakhi के माध्यम से रियल टाइम पर उनके पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
  6. . Rishta Mobile App का लिंक निम्नवत् है।
Rishta Mobile App Link Download करे 

Zero Poverty Scheme Related Helpline and Whatsapp Number

  1. किसी भी तरह की असुविधा होने पर वे सीधे मुख्य सचिव के विशेषज्ञ टीम या टेक्नोलॉजी एजेंसी को Whatsapp Number 9070804060 पर संपर्क कर सकेंगे।
  2. Whatsapp Number पर किए गए किसी असुविधा का अगले 12 घंटे के अंदर निराकरण किया जाएगा।
  3. हर विभाग के शासकीय तथा प्रशासनिक मुखिया का पदवार नाम तथा मोबाइल Zero Poverty Portal में पंजीकृत होगा।
  4. Zero Poverty Portal पर पंजीकृत सभी अधिकारी/ यूजर-एडमिन OTP (One-time password) सत्यापन के माध्यम से अपने मोबाइल नंचर http://zero-poverty.in पोर्टल पर अपने विभाग के लिए बने कंसोल पर स्वतः अपनी पंहुँच बना पायेंगे।
  5. ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल असमानता के दृष्टि में रखकर बनाया गया है ताकि कोई भी किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करते हुए अपनी बात संबंधित विभाग के ज़िला, राज्य या शासन तक पहुँचा सके।
  6. अगर आवश्यकता हो तो Mop Up Mobile App पर वॉइस मैसेज आवाज-आधारित संदेश की व्यवस्था भी की जायेगी |
  7. ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी सुदूर स्थान से भी कोई अपनी बात शासन तक पंहुँचा सके ।
  8. CM Helpline को किए जाने वाले तथा CM Helpline से कॉल होने पर प्राप्त होने वाला नंबर 1076 है।

Conclusion**

Zero Poverty Scheme न सिर्फ अपने आप में एक कल्याणकारी पहल है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के समाज और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए एक बड़ी पहल है। इसकी सफलता का निर्धारण न केवल इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने परिवारों को तत्काल सहायता मिली, बल्कि यह भी कि कितने परिवारों को लंबे समय तक स्थायी आय और जीवन स्तर का सुधार प्राप्त हुआ। यह योजना उत्तर प्रदेश के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करती है, जहाँ गरीबी इतिहास की बात होगी, और हर नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन के अवसर मिलेंगे।

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Author Profile
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Deepak Gupta

मैं दीपक गुप्ता, PanchayatSahayak.com का संस्थापक एवं संपादक हूँ।
वर्ष 2021 से उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग में
पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हूँ।

यहाँ लेबर कार्ड, शादी अनुदान योजना,
आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र,
जन सेवा केंद्र एवं e-District से जुड़ी
सरकारी जानकारी सरल भाषा में साझा करता हूँ।

इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी
सरकारी आदेशों एवं आधिकारिक पोर्टलों
के आधार पर तैयार की जाती है।

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